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Poultry farming: पोल्ट्री फॉर्म शुरू करने के लिए सरकार देगी 9 लाख का लोन और 33 प्रतिशत सब्सिडी, ऐसे उठाए योजना का लाभ 

Haryana Poultry farming: हरियाणा में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। आइए जाने विस्तार से इसके बारें में
 
Poultry farming: पोल्ट्री फॉर्म शुरू करने के लिए सरकार देगी 9 लाख का लोन और 33 प्रतिशत सब्सिडी, ऐसे उठाए योजना का लाभ 
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Top Haryana: हरियाणा सरकार मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को लोन दे रही हैं। किसानो की समस्याओं का निवारण करने के लिए सरकार इनको आर्थिक सहायता दे रही हैं। देश में मुर्गी के उत्पादन को बढाने के लिए सरकार ने यह खास योजना बनाई हैं।

इसके लिए सरकार ने एक समिति का गठन भी किया हैं। सरकार ने मंत्रियों की एक उप समिति भी इसके लिए गठित की है, जिसमें पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार को शामिल किया गया हैं। बता दें कि इस उप समिति का काम मुर्गी पालन फॉर्मों की समस्याओं का समाधान निकालने और उनकी जरूरतों को पूरा करना हैं।

मुर्गी पालन के दौरान किसानों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता हैं। सरकार अब इनका निवारण करने के लिए यह योजना लेकर आई हैं। बता दें कि विकास एवं पंचायत विभाग के सचिव अमित अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सरकार की इस उप समिति को सहायता प्रदान करने के लिए नोडल विभाग का जिमा सौफा गया है।

आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस विभाग के नोडल अधिकारी पर्यावरण विभाग के निदेशक होंगे। उप समिति को सही से निर्णय लेने में यह विभाग इनकी सहायता करेगा। प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पोल्ट्री फॉर्म का बिजनेस शुरू करने के लिए 9 लाख रुपये का लोन 33 प्रतिशत पर सब्सिडी पर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सामान्य वर्ग के लिए यह सब्सिडी 25 प्रतिशत और अनुसूचित जाति-जनजाति को 33 प्रतिशत तक का प्रविधान है। किसान सरकार की योजना का लाभ उठाकर मुर्गी पालन के क्षेत्र मे अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं।

ऋण को चुकाने के लिए पांच साल का समय दिया जाता हैं। यदि किसी भी तरह की कोई कठिनाई आती है तो छह महीने की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। ऐसे में अब किसान सरकार की तरफ से दी जाने वाली इस योजना का लाभ लेकर खुद का काम शुरू कर सकते है। सरकार द्वारा गठित की गई उप समिति पोल्ट्री फॉर्म एसोसिएशन के साथ मिलकर बैठकें करेगी। इसके बाद में कमेटी व्यवसाय की जरूरतों और समस्याओं पर विस्तार से रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी।