mashroom Farming: किसानों के लिए खुशखबरी, मशरूम कंपोस्ट और प्रोडक्शन यूनिट लगाने के लिए सरकार देगी इतनी सब्सिडी..

TOP HARYANA: हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज सूबे के किसान परम्परागत खेती का मोह त्याग कर ऑर्गेनिक और बागवानी खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। किसान इस प्रकार की खेती से अधिक मुनाफा भी कमा रहें है।

किसानों की आय में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। इसी कड़ी में अब प्रदेश के किसानों को जिलावार मशरूम प्रोडक्शन और कंपोस्ट यूनिट लगाने पर सरकार की ओर से 40% सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश सरकार का कहना है कि इस प्रयास से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसान मशरुम से अधिक मुनाफा भी कमा सकतें है। सरकार की ओर से किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

किसान कैसें करें आवेदन

सरकार की ओर से जिलावार योजना चलाई गई है। जिला बागवानी अधिकारी नेहा यादव ने बताया कि जिलें में उद्यान विभाग हरियाणा द्वारा विभागीय स्कीम के तहत गुरुग्राम जिलें में एक मशरूम कंपोस्ट व मशरूम प्रोडक्शन की यूनिट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों ही यूनिट की अधिकतम यूनिट लागत 20 लाख निर्धारित की गई है।

जिसमें सरकार की ओर से 40% सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके साथ- साथ जिला में नेट हाउस व पोली हाउस के लिए 4000 स्क्वायर मीटर का लक्ष्य सरकार के सामने रखा गया है। इसके लिए सरकार की ओर से 50% राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।

नेहा यादव ने यह भी बताया कि राइपिंग चाम्बर लगाने के लिए 300 एमटी का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 35% तक की राशि सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि 20 HP तक की क्षमता के एक ट्रैक्टर पर करीब 50% तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। गुरुग्राम जिले में एक पैक हाउस व प्याज के भंडारण करने के लिए एक कक्ष के लिए 50% तक और पावर टिलर एवं बिडर पर 40 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी।

किसान अधिक जानकारी यहां से करें हासिल

सरकार की इस अनुदान योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान hortnet.gov.in की आधिकारिक साईट पर आवेदन कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि अनुदान की राशि विभागीय गाइडलाइंस अनुसार ही किसानों को दी जाएगी। 

अनुदान से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए किसान जिला उद्यान अधिकारी गुरुग्राम के दिए गए दूरभाष नंबर 0124- 2324067 पर संपर्क कर सकते हैं। इन दिए गए नंबरो पर  किसानों को हर प्रकार की जानकारी विभाग की ओर से दी जाएगी।