Haryana news: हरियाणा में किसानों के लिए धमाका, मिलेंगे इतने रुपये प्रति एकड़, जानें कैसे उठाएं इसका फायदा

Top Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार के अनुदान बढ़ाने का ऐलान किया है। उनका उद्देश्य किसानों को कम पानी वाली फसलों की बिजाई करने और धान की पराली का सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए प्रेरित करना है।

मुख्यमंत्री ने 'मेरा पानी मेरी विरासत योजना' के तहत किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को पहले जो 7 हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलता था, उसे अब बढ़ाकर 8 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। जो ग्राम पंचायतें अपनी काश्त लायक भूमि को धान की खेती के लिए पट्टे पर देने की बजाय उसे खाली छोड़ेंगी, उन्हें भी यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि अब धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों को भी लाभ मिलेगा। धान की सीधी बुआई यानी डीएसआर (Direct Seeded Rice) विधि से बुआई करने वाले किसानों को अब 4 हजार रुपये प्रति एकड़ के बजाय 4 हजार 500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा। धान की सीधी बुआई से पानी की खपत में 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी आती है, जिससे पानी की बचत होती है, और किसानों को इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

धान की पराली के सही प्रबंधन के लिए पहले किसानों को 1 हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 1 हजार 200 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। इस कदम से किसानों को पराली के सही तरीके से निपटने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे पर्यावरण को भी फायदा होगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। पहले प्राकृतिक खेती करने के लिए कम से कम 2 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी लेकिन अब इस सीमा को घटाकर एक एकड़ किया गया है। इस वर्ष 1 लाख एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पिछले वर्ष यह लक्ष्य 25 हजार एकड़ था।

लवणीय और नमकीन भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं। इस वर्ष 62 हजार एकड़ भूमि को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे अगले वर्ष बढ़ाकर 1 लाख एकड़ करने का प्रस्ताव है।

इस योजना से किसानों को न सिर्फ आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि पानी की बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है और आशा जताई है कि इस कदम से हरियाणा में कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी।

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