Fertilizer Subsidy 2025: किसानों की हुई मौज, सरकार दे रही है खरीफ फसल के लिए सस्ती खाद
Top Haryana, New Delhi: खरीफ फसल के लिए देश के किसानों को सस्ता फर्टिलाइजर समय-समय पर मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोटासिक (पीएंडके) और फास्फेटिक फर्टिलाइजर पर खरीफ सीजन के लिए 37 हजार 216 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी है। इससे किसानों को फर्टिलाइजर की बढ़ती कीमतों का कोई असर नहीं होगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एनपीकेएस ग्रेड सहित पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी को आगामी खरीफ सीजन 2025 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को सस्ते दामों पर उर्वरकों की उपलब्धता बनी रहे।
सरकार खाद निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को पीएंडके उर्वरकों के 28 प्रकार उपलब्ध करा रही है। ये खाद किसानों को सस्ती कीमतों पर मिलेंगे, ताकि उन्हें फसल उगाने में कोई कठिनाई न हो।
अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि मोदी सरकार अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के तहत यह कदम उठा रही है। सरकार का मकसद किसानों को सस्ती कीमतों पर खाद उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी फसल उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके और उन्हें ज्यादा लाभ हो सके।
इस निर्णय के तहत सरकार खाद कंपनियों को स्वीकृत और अधिसूचित दरों पर सब्सिडी प्रदान करेगी। इससे किसानों को खाद सस्ते में मिलेंगे और वे इसे आसानी से खरीद सकेंगे।
भारत में उर्वरकों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों से प्रभावित होती हैं। कई बार अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में तेजी आने पर किसानों पर आर्थिक दबाव बनता है। लेकिन सरकार की यह पहल इस दबाव को कम करेगी और किसानों को राहत देगी।
इस कदम से किसानों को खाद खरीदने में आसानी होगी, और वे अपनी फसलों की बेहतर देखभाल कर पाएंगे। इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा, जो अंततः देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा।
किसानों के लिए यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खरीफ सीजन में उर्वरकों की भारी मांग होती है। अगर खाद महंगे होते हैं, तो किसानों को अपनी फसल उगाने में मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन अब सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी के कारण यह समस्या हल हो जाएगी।
सरकार का यह कदम किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, और इससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। 37 हजार 216 करोड़ रुपये की सब्सिडी से किसानों को फसल उगाने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी।
इस योजना के तहत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को हर हाल में सस्ती कीमतों पर खाद उपलब्ध हो। इससे देशभर के किसानों को फायदा होगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, जो देश की समृद्धि के लिए आवश्यक है।
