Budget 2025: बजट ने किसानों को किया खुश, वित्त मंत्री ने किया ये बड़ा ऐलान, जानें...
Union Budget 2025: वित्त मंत्री के द्वारा आप देश का आम बजट पेश किया गया है। इस बजट में देश के किसानों के लिए सरकार की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है।

TOP HARYANA: केंद्र सरकार आज वित्त वर्ष 2025-2026 का आम बजट पेश कर रही है। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आठवीं बार बजट पेश कर रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है।
देश भर के सभी लोगों की इस बजट पर नजरें हैं। देश के हर वर्ग के लोग इस बजट से उम्मीद लगाकर बैठा है कि सरकार की ओर से उनके लिए क्या कुछ खास किया जाएगा। हर वर्ग के लोग चाहते है कि सरकार इस बार उनके लिए कुछ नया करें।
इस साल के बजट में किसान, महिलाएं, युवा और नौकरीपेशा लोगों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। देश के किसान भी इस बार के बजट से बड़ी ही उम्मीदें लगाएं हुए है। किसान अपनी मांगो को लेकर सरकार का खिलाफ प्रदर्शन भी करते आ रहे है।
ऐसे मे सरकार से किसानो का इस बार बड़ी उम्मीदें भी है। जब सुबह जब वित्त मंत्री ने अपना पिटारा खोला तब से ही किसानो की नजरें इसी पर ही टिकी हुई है।
किसानों को मिला बड़ा तोहफा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश भर के किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रूपए करने ऐलान किया है। वहीं, इसके साथ में ही कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल तक मिशन मोड पर काम होगा।
इससे देश के कपड़ा उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। आगामी 6 सालों में मसूर, उड़द और तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर भी सरकार की ओर से ध्यान दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि फसलों की उपज को बढ़ाने के लिए पीएम धन-धान्य नाम की नई योजना शुरू की जाएगी। सरकार की इस योजना से देश भर के 1.7 करोड़ किसानों को इसका सीधा फायदा होगा।
राज्य सरकारों के सहयोग से देश के 100 से अधिक जिलों में यह योजना चलाई जाएगी। सरकार की ओर से एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर अब 10 करोड़ कर दी गई है। इसके साथ ही डेयरी और मत्स्य पालन करने पर भी किसानों को 5 लाख रूपए का लोन मिलेगा।
नौकर शाही लोगों को मिली बड़ी सौगात
अब 12 लाख रूपए तक की आय पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही पिछले 4 सालों का IT रिटर्न एक साथ फाइल किया जा सकेगा। देश के बुजुर्ग नागरिकों के लिए TDS की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है।